'भ्रामक विज्ञापनों' एवं 'सेलिब्रिटीज' पर सरकार कड़ा रवैया अपनाये! Brand Ambassador Responsibilities, Hindi Article, New, Consumer Protection Bill, Punishment, Fine



जब हम किशोरावस्था में होते हैं तब फ़िल्मी हीरो- हीरोइन, क्रिकेट खिलाड़ी या दूसरे सेलिब्रिटीज को एक तरह से अपना आदर्श मान बैठते हैं. ज़रा गौर करें कि 12 - 14 साल का बच्चा जब टेलीविजन या अख़बार-मैगजीन में अपने पसंदीदा सितारे को 'गुटखा' खाते या स्टाइल में 'शराब' पीते देखता होगा तो उसकी मनः स्थिति पर क्या असर पड़ता होगा? सिगरेट, शराब के अलावा भी ऐसे हज़ारों विज्ञापन किये जाते हैं जिनका न कोई सर होता है, न पैर! दावे भी ऐसे, मानो गुटखा खा लेने से ज़िन्दगी में बाहर आ जाएगी अथवा शराब का वो खास ब्रांड पीने से लडकियां आकर्षित हो जाएँगी. या फिर खास ब्रांड की बाइक (Brand Ambassador Responsibilities, Hindi Article, New, Consumer Protection Bill) इस्तेमाल करने पर लड़का हवा में उड़ने लगेगा, बला बला! पहले तो इस तरह के विज्ञापनों पर न कोई रोक थी और न ही इन्हें करने वाले सेलिब्रिटीज को ही कोई टोकने वाला था. पर अब प्रतीत होता है कि सरकार ने कुछ सुध ली है. इससे पहले अगर किसी सितारे से उनके किये गए एड पर कोई जवाबदेही मांग ले तो वह बदतमीजी करते थे और कहते थे कि 'वह चाहे जो विज्ञापन करें, दर्शकों को न देखना हो तो न देखें'! इस क्रम में ठीक बात यह हुई है कि अब सरकार ने इन मामलों पर चर्चा करना शुरू कर दिया है, किन्तु दुर्भाग्य से वह 'एक कदम आगे, दो कदम पीछे' की तर्ज पर ही हिचकोले खा रही है. पिछले साल नैस्ले की मैगी में शीशे की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण उस पर बैन लगा दिया गया था, किन्तु उसका उछल-उछल कर प्रचार करने वालों पर कुछ खास आरोप नहीं लगाया गया. कुछ दिनों बाद मैगी फिर बाजार में वापस लौट आई और मेरे मोहल्ले की दुकान पर देखता हूँ कि उसकी दुकान में खूब बिकती है मैगी! 

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निश्चित रूप से कंपनियों और सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी के अतिरिक्त, पब्लिक को भी थोड़ा सचेत होना पड़ेगा अन्यथा कोई भी सरकार, कुछ भी प्रयास कर ले, भला क्या असर होने वाला! खैर, नए सरकारी प्रावधान के बाद अब इसका प्रचार करने वालों को थोड़ा सचेत होना पड़ सकता है, जबकि इसे अंतिम रूप देने में सरकार की मशक्कत जारी है. एक उदाहरण देखें तो आम्रपाली रियल स्टेट जैसी कई कंपनियों का प्रचार करने वाले महेंद्र सिंह धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडरों को भी जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए, जिससे एन्ड-यूजर को नुक्सान न हो! गौरतलब है कि आम्रपाली जैसे कंपनियों के लिए धोनी जैसों का प्रचार तो काफी सफल रहा था, लेकिन जब फ्लैट डिलीवरी की बात आई तो जनता ने आम्रपाली के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी आड़े हाथो लिया, जिसकी वजह से धोनी आम्रपाली से अलग हो गए. समझना दिलचस्प होगा कि किसी भी सफल सितारे को तमाम कंपनियां मुहमांगी रकम पर ब्रांड एम्बेसडर बना कर उनसे 'अनाप-शनाप' विज्ञापन (Brand Ambassador Responsibilities, Hindi Article, New, Consumer Protection Bill, Only Profit Concept of Companies) करवाती रही हैं, बेशक उससे पब्लिक को नुक्सान या धोखा ही क्यों न मिले! ऐसे प्रचारों से भ्रमित हो कर लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी तक को नजर अंदाज कर देते हैं. ऐसे ही मामलों को लेकर सरकार ने सुगबुगाहट दिखाई है. सरकार ने चमकते दमकते विज्ञापन, मिलावट करने वाली कंपनी के साथ साथ उनके ब्रांड एम्बेसडर और विज्ञापनकर्ता पर शिकंजा कसने के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक द्वारा कोई भी भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्ती पर 50 लाख रुपये जुर्माने व पांच साल की अधिकतम जेल की सजा पर सहमति बनाने की कोशिश की है, जो अगर सफल हो जाए तो बेहतर परिणाम दे सकती है. वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण इत्यादि की मौजूदगी में यह बात सामने आयी है. 



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इस के प्रावधानों में चमक दमक वाले भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से संबंधित पहले अपराध पर दो साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माने का प्रस्ताव था, जबकि गलती दोहराने या बार बार लोगों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर पांच साल की सजा या फिर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता था. हालाँकि, जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने इस पर "यु-टर्न" लेते हुए सेलिब्रिटी या एंबैस्डर को जेल नही भेजने के पक्ष में कुछ बातें भी कही हैं. उनका कहना है कि अभी दूसरे देशों के कानूनों का अध्ययन (Brand Ambassador Responsibilities, Hindi Article, New, Consumer Protection Bill, Modi Government Strategy) करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा. अब भाई, अब तक कानूनों का अध्ययन ही तो किया गया और अब इस मामले को ठन्डे बास्ते में डालने से भला डर कैसे होगा धनाढ्य सेलिब्रिटीज के मन में! वह कुछ लाख 'फाइन' देकर तो निश्चिन्त ही हो जायेंगे या फिर जिस कंपनी से विज्ञापन करार करेंगे, उसमें एक क्लाज ऐसा जोड़ सकते हैं, जो भी सरकारी फाइन होगा वह सम्बंधित कंपनी ही देगी. बस कानून फुस्स! वित्तमंत्री अरुण जेटली महोदय को थोड़ा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए और कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे डर बना रहे, अन्यथा बिना सजा के कोई भी कानून 'रद्दी' ही होता है. खैर, यह प्रावधान अभी इनकार भी नहीं किया गया है और इसलिए उम्मीद तो है ही कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जायेगा. 


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गौरतलब है कि पिछले साल भी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें 30 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून को हटा कर कुछ बदलाव भी हुए. तब सेलिब्रिटी की जवाबदेही तय करने की शुरूआती कोशिश की गई और मिलावट के लिए कड़े दंड पर विचार किया गया था, क्योंकि भ्रामक विज्ञापन के जाल में सभी उलझ जाते हैं. देखा जाय तो सरकार या उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इसके लिए कड़े से कड़ा दंड (Brand Ambassador Responsibilities, Hindi Article, New, Consumer Protection Bill, Punishment is necessary) लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी और एम्बेसडर होते हैं उनके पास पैसो की कमी नही हैं. ऐसे में उन पर करोड़ो का जुर्माना लगने के बाद भी उनको कोई फर्क नही पड़ेगा उलटे जनता को प्रोडक्ट की क्वालिटी और विज्ञापन के भ्रमजाल ऐसे ही उलझी रहेगी. इस लिए भ्रामक विज्ञापन करने वालो पर जुर्माना के साथ-साथ जेल की सजा भी होनी ही चाहिए. देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में कुछ ठोस करती है या फिर 'लाल हरी पत्तियों' से ही सेलिब्रिटीज का काम चल जायेगा. 

- मिथिलेश कुमार सिंह, नई दिल्ली.




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